NO ONE IS ILLEGAL!Against border controls - for freedom of movementToday( 16.9), 7 pm, Bielefeld main stationSpontaneous demonstration against border closures and the racist security & migration packagesThe governing parties are rushing to pass the racist laws AfD & their allies demand for:From Monday, German borders will be controlled: One of many populist measures aimed at people seeking protection - which equals closing the borders.We see the current tightening as a racist attack that affects many of us, but concerns all of us!We oppose these inhumane policies!We find it hypocritical that the bourgeois parties in Bielefeld want to celebrate themselves with a gathering “for democracy” and at the same time try to sell us all these measures as “protection against Islamism”:But if you deny people basic needs, social participation & recognition you are creating the best conditions for the strengthening of fundamentalist ideologies.We want a world in which everyone has what they need, can move and decide freely and colonialism is dealt with - instead of locking ourselves and the stolen wealth of over 500 years in, in barbed wire!Come to the demonstration & please send this invitation to more people so that it reaches as many people as possible, despite the short notice - thank you!SOLIDARITY WITHOUT BORDERSThere are plenty of reasons to be loud and many and to take our anger to the streets:The federal government's planned “Sicherheitspaket” (security package) envisages that … The social benefits of people for whose asylum procedure another state is responsible will be completely cut Refugees who return to their home country in the meantime “without good reason” will lose their protection status Authorities are allowed to carry out a biometric comparison of publicly accessible data from the internetIn the “NRW Migrationspaket” (migration package) it is planned … to build a second deportation detention center in NRW to lower the minimum age limit for the storage and use of personal data by the Office for the Protection of the Constitution from 16 to 14 years of age to detain asylum seekers who are required to leave the country in future until they are deported in the state's reception facilities. (Previously, they could be distributed to the municipalities after three or six months) to give the Verfassungsschutz (so called “defence of the constitution”) more powers for telecommunications surveillance - e.g. access to encrypted messenger servicesIn addition, from November, the federal government will probably require local authorities to introduce the discriminatory “Bezahlkarte”. As a result … In future, social benefits for refugees will again be below the minimum subsistence level(!) for up to 4 years - which the Federal Constitutional Court declared unlawful in 2010. the reintroduction of a kind of residence requirement is made possible everyday life is restricted by limiting cash withdrawals and social exclusion is further institutionalized Surveillance is normalized Benefit companies, the providers of the card, who earn money from the arms industry, among othersThe last tightening of asylum law at EU level was not so long ago either: The CEAS created numerous inhumane rules in May, including: Legalization of push-backs Detention of minors No right to legal advice...NO ONE IS ILLEGAL!